वित्त मंत्री ने नई जीएसटी दर की घोषणा की. शनिवार को 53वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में इन मुद्दों पर फैसला लिया गया. जबकि भारतीय रेलवे की प्लेटफॉर्म टिकट जैसी सेवाओं को जीएसटी से बाहर रखा गया है।
किसी वस्तु पर कितना जीएसटी है –
आज जीएसटी काउंसिल ने दूध के सभी केन पर 12 फीसदी की दर लगाने की सिफारिश की है. पार्षद बैठक में टैक्स डिमांड नोटिस पर जुर्माने पर ब्याज माफ करने की भी सिफारिश की गई।वहीं कार्टन बॉक्स और सोलर कुकर पर 12 फीसदी जीएसटी का प्रस्ताव किया गया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारतीय रेलवे की कई सेवाओं को जीएसटी से बाहर रखा गया है. अब प्लेटफॉर्म टिकट पर जीएसटी नहीं लगेगा. इसके साथ ही स्टील और एल्यूमीनियम से बने सोलर कुकर और दूध के डिब्बे पर 12 फीसदी जीएसटी लगाने का सुझाव दिया गया है. कागज और पेपर बोर्ड से बने कार्टन पर भी 12 फीसदी जीएसटी लगाने की सिफारिश की गई है. वित्त मंत्री ने कहा कि कारोबार बढ़ाने और करदाताओं को राहत देने के लिए कई फैसले लिये गये हैं.
फर्जी इनपुट टैक्स पर अंकुश
वित्त मंत्री ने कहा कि सभी तरह की पानी निकालने वाली मशीनों पर 12 फीसदी जीएसटी लगाने पर चर्चा की गई है. इनमें पेपर कार्टन बॉक्स और स्प्रिंकलर पर जीएसटी कटौती से हिमाचल और जम्मू-कश्मीर के सेब उत्पादकों को फायदा होगा। इसके अलावा देशभर में आधार आधारित बायोमेट्रिक पहचान भी सुनिश्चित की जाएगी। इससे फर्जी इनवॉइस के जरिए फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने पर रोक लगेगी.
जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण की वित्तीय सीमा 20 लाख रुपये है
इसके अलावा जीएसटी काउंसिल की बैठक में मामलों की संख्या कम करने के लिए एक और फैसला लिया गया. जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण की वित्तीय सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी गई है। यही राशि हाई कोर्ट के लिए 1 करोड़ रुपये और सुप्रीम कोर्ट के लिए 2 करोड़ रुपये होगी. रेलवे के बैटरी चालित वाहनों और रेलवे की आंतरिक सेवाओं को भी कर से छूट दी गई है। बैठक में गोवा और मेघालय के मुख्यमंत्रियों के अलावा बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश और ओडिशा, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उप मुख्यमंत्रियों ने भाग लिया।
