नरेंद्र मोदी सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना शुरू की है। इस नए प्रोजेक्ट की घोषणा शनिवार को ही की गई थी अब से यह केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर निर्भर करेगा कि वे राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के तहत कवर नहीं होंगे या विकल्प के रूप में एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) का विकल्प चुनेंगे। इसी तरह, राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों के लिए यूपीएस का विकल्प चुन सकती हैं यूपीएस 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगा पहले वर्ष में इस परियोजना के कार्यान्वयन की लागत 6250 करोड़ रुपये होगी जो लोग 2004 से एनपीएस योजना के तहत सेवानिवृत्त हुए हैं, उन्हें भी इस नई पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दावा किया है कि इस योजना से कम से कम 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में केंद्रीय कैबिनेट ने नई पेंशन योजना को मंजूरी दे दी इस नई योजना में सरकारी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम पेंशन, परिवारों के लिए न्यूनतम पेंशन की गारंटी दी गई है इस दिन केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस बड़े प्रोजेक्ट को रियायतें दी गईं मौजूदा पेंशन योजना में कर्मचारी 10 फीसदी योगदान करते हैं, जबकि केंद्र 14 फीसदी योगदान देता है नई योजना में इसे बढ़ाकर 18 फीसदी किया जा रहा है
न्यूनतम पेंशन 10 हजार रुपये महीना! कार्यकर्ताओं की मांग के अनुरूप बड़ा के केंद्र घोषणा
