वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 24 जुलाई को संसद के नये सत्र में वित्त वर्ष 2024-25 का पूर्ण बजट पेश कर सकती हैं. फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने जानकार सूत्रों के हवाले से बताया कि आर्थिक सर्वेक्षण 23 जुलाई को पेश किया जा सकता है. हालाँकि, रिपोर्ट में कहा गया है कि दो तारीखों के बारे में अंतिम निर्णय अभी लिया जाना बाकी है और जल्द ही इसकी घोषणा की जा सकती है।संसद के दो सत्रों के बीच 15 दिनों का अंतर सामान्य नियम है। चूंकि 18वीं लोकसभा का उद्घाटन सत्र 2 जुलाई को समाप्त हुआ, इसलिए अगला सत्र 18 जुलाई से 22 जुलाई के बीच शुरू होने की संभावना है। संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि नरेंद्र मोदी 3.0 सरकार का पहला बजट तेजी से विकास के लिए दूरगामी आर्थिक और सामाजिक सुधारों की शुरूआत करेगा। गरीब, युवा, महिलाएं और किसान नीति निर्माण के केंद्र में हैं और भारत को विकसित देश बनाने के लिए कई ऐतिहासिक कदम भी इस बजट में दिखेंगे। राष्ट्रपति ने आगे कहा, ‘स्पष्ट बहुमत वाली एक स्थिर सरकार भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने और देश में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहेगी।’ उन्होंने आगे कहा, ‘यह बजट सरकार की दूरगामी नीतियों और भविष्य के दृष्टिकोण का एक प्रभावी दस्तावेज होगा। इस बजट में बड़े आर्थिक और सामाजिक फैसलों के अलावा कई ऐतिहासिक कदम भी देखने को मिलेंगे.
24 जुलाई को पूरा बजट!
