पिछले सोमवार को कलकत्ता हाई कोर्ट ने एसएससी भर्ती भ्रष्टाचार मामले में 25 हजार 753 लोगों की नौकरियां रद्द करने की घोषणा की थी. इससे पहले स्कूल सर्विस कमीशन ने जानकारी दी थी कि वे सुप्रीम कोर्ट का रुख करने जा रहे हैं. ऐसे में स्कूल सर्विस कमीशन ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दिन एसएससी के चेयरमैन सिद्धार्थ मजूमदार ने दावा किया कि उन्होंने करीब 5 हजार 300 अयोग्य लोगों के बारे में कोर्ट को तीन हलफनामे दिए हैं. उनके शब्दों में, ‘फिलहाल उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, वे पात्र हैं। लेकिन भविष्य में जो जानकारी सामने आएगी उसके मुताबिक ही कहूंगा. इसके अलावा बाकी 19,000 को इस तरह प्रमाणित करना हमारे लिए संभव नहीं है. उन्होंने आगे कहा, ‘हमें कोई जानकारी नहीं मिली है, ये दावा गलत है. और इसीलिए हमने यह जानकारी सामने रखी है।’ सिद्धार्थ मजूमदार ने कहा, ‘अपात्रों की सूची की जानकारी हलफनामे के साथ कोर्ट को दी गई. मैंने 13 दिसंबर को हलफनामा जमा कर दिया. कोर्ट उससे संतुष्ट नहीं हुआ तो मैंने 18 दिसंबर को हलफनामा दिया. वहां जिन 775 लोगों की सिफ़ारिश पत्र ‘नियम 17′ लागू करके वापस ले ली गई है, उनकी सूची नौवीं दसवीं पर दी गई है. मैं शपथ पत्र पर चर्चा के दौरान हाई कोर्ट में मौजूद था. हम 20 दिसंबर को अधिक संपूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। 775 लोगों के अलावा जिन 33 लोगों का अनुशंसा पत्र रद्द नहीं हुआ था, उनका ओएमआर इश्यू था और उनके नाम व रोल नंबर अंकित हैं. उन्होंने कहा, ’11वीं-12वीं के लिए ओएमआर इश्यू था और सिफ़ारिश पत्र पाने वालों की संख्या 771 थी. 11वीं 12वीं के मामले में रैंक जंपिंग की समस्या 39 है। अपने नाम और रोल नंबर के साथ जमा करें। वहीं हम सूचित करते हैं कि ग्रुप सी ओएमआर अंक 783 था, जिन्हें अनुशंसा पत्र प्राप्त हुआ था, उनका विवरण दिया गया है।’
एसएससी अध्यक्ष ने दावा किया, ”अयोग्य 5,300 नौकरी पाने वालों की सूची हाई कोर्ट में दी गई”
