ओबीसी प्रमाणपत्र रद्द करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट जा रही है बंगाल सरकार, ममता बनर्जी ने घोषणा की

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को स्पष्ट कर दिया कि वह राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) प्रमाणपत्र रद्द करने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले से सहमत नहीं हैं। गुरुवार को सार्वजनिक अवकाश के दिन, नवान्न ने फैसले के जवाब में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी शुरू कर दी। सूत्रों के मुताबिक, वकीलों से बातचीत के बाद प्रशासन के शीर्ष स्तर से जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट जाने का निर्देश दिया गया है. जब तक इसका समाधान नहीं हो जाता, कई अनुभवी अधिकारियों का मानना ​​है कि भर्ती से लेकर नई छात्रवृत्ति तक लगभग सभी मामलों में दिक्कतें खड़ी हो गई हैं। बहरहाल, यह दिक्कत सर्टिफिकेट देने की जल्दबाजी के कारण है या नहीं, इसे लेकर प्रशासन के भीतर कवायद शुरू हो गयी है. ममता बनर्जी ने घोषणा की कि वह अदालत की गर्मी की छुट्टियों के बाद ओबीसी आरक्षण पर कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने के लिए उच्च न्यायालय जाएंगी। हाई कोर्ट ने बुधवार को राज्य में 2010 से जारी सभी ओबीसी प्रमाणपत्रों को रद्द करने का फैसला सुनाया। इसके बाद ममता ने कहा कि वह इस फैसले से सहमत नहीं हैं. गुरुवार को बाउबाजार में चुनावी सभा में ममता ने कहा, ‘अचानक किसी ने फैसला सुना दिया, 15 लाख ओबीसी प्रमाणपत्र रद्द कर दिए गए हैं! नहीं, नहीं होगा एक सर्टिफिकेट होगा. कोर्ट में अभी गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं. छुट्टियां खत्म होने पर हम हाईकोर्ट जाएंगे। मैं जानता हूं कि नियमों का पालन कैसे करना है. नियम कैसे बदलें.” राज्य के मुख्यमंत्री ने हाई कोर्ट जाने के अलावा यह संदेश भी दिया कि वह सदन को व्यवस्थित रखना चाहते हैं. उनकी विचारोत्तेजक टिप्पणी, ‘आपने ए में खेला, मैं बी में खेलूंगा।’ अगर आप C में खेलने की कोशिश करेंगे तो मैं आपको Z में खेलकर दिखाऊंगा. इस तरह से शेयर न करें. सभी लोग ओबीसी में हैं. वहां हिंदू हैं, वहां मुसलमान हैं, वहां अनुसूचित जनजातियां हैं, वहां आदिवासी हैं। सब वहाँ हैं, सब रहेंगे।’