अरविंद केजरीवाल की जमानत मामले में नया मोड़. दिल्ली के मुख्यमंत्री को गुरुवार रात ट्रायल कोर्ट से जमानत मिल गई। उस आदेश के मुताबिक उन्हें शुक्रवार को तिहाड़ जेल से रिहा किया जाना था. लेकिन, दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला अब रिलीज से मेल नहीं खाता. अचानक इस मामले में आपात्कालीन सुनवाई बुलाई गई है. ईडी ने अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के फैसले को चुनौती देते हुए तत्काल सुनवाई दायर की थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने उस याचिका का जवाब दिया. दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि सुनवाई तक ट्रायल कोर्ट का फैसला लागू नहीं होगा. नतीजतन, दिल्ली के मुख्यमंत्री को फिलहाल तिहाड़ जेल से रिहा नहीं किया गया है. ट्रायल कोर्ट द्वारा अरविंद केजरीवाल को जमानत दिए जाने के बाद ईडी ने इसे दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी. ट्रायल कोर्ट के फैसले के बाद केजरीवाल को शुक्रवार को तिहाड़ जेल से रिहा किया जाना था. उनके वकील ने दावा किया कि दिल्ली उत्पाद शुल्क भ्रष्टाचार मामले में ईडी के पास केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। इस संदर्भ में ट्रायल कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी. लेकिन, प्रवर्तन निदेशालय ने जमानत दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए 48 घंटे का समय मांगा. उन्होंने मांग की कि फैसले पर तब तक रोक लगाई जाए जब तक यह मामला हाईकोर्ट में न चला जाए। हालाँकि, ट्रायल कोर्ट ने इस दावे को स्वीकार नहीं किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री को रात में जमानत दे दी गई. उन्हें एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी गई.
जमानत मामले में नया मोड़! दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की रिहाई पर रोक लगा दी
