दिल्ली पानी के लिए त्राहि-त्राहि कर रही है. अतिरिक्त पानी की एक बूंद भी खर्च करने से किसी को गुरेज नहीं है। इस बीच, हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्हें हिमाचल प्रदेश से कोई अतिरिक्त पानी नहीं मिला है. नतीजतन, हरियाणा सरकार दिल्ली को अतिरिक्त पानी उपलब्ध नहीं करा पा रही है। शीर्ष अदालत ने पहले हिमाचल प्रदेश को हरियाणा को 137 क्यूसेक पानी छोड़ने का निर्देश दिया था ताकि हरियाणा सरकार उस पानी को दिल्ली को दे सके। इस संबंध में हरियाणा सरकार ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उन्होंने हिमाचल प्रदेश सरकार से बात की है. लेकिन अभी तक अतिरिक्त पानी नहीं दिया गया है. यहां तक कि वे पानी कब देंगे इसकी भी कोई जानकारी नहीं है.
হিমাচলপ্রদেশ কোনও অতিরিক্ত জল দেয়নি, আদালতকে জানাল হরিয়ানা সরকার
