फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल ने याचिका दायर कर सूक्ष्म लघु उद्यमों को माल खरीदारों को 45 दिनों से अधिक का क्रेडिट देने से वंचित करने वाले नियम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में वित्त अधिनियम 2022 में जोड़ी गई धारा 43(बी)(एच) को रद्द करने की मांग की गई है। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर इस याचिका में कहा गया है यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 14 और 19(1) (जी) का उल्लंघन है। रवींद्र कुमार गौड़ के माध्यम से दायर फेडरेशन की याचिका में कहा गया है कि वित्त अधिनियम 2022 की नई जोड़ी गई धारा 43(बी)(एच) में सूक्ष्म लघु उद्यमों को अपने माल के खरीदारों को 45 दिनों से अधिक का क्रेडिट देने से वंचित करने का प्रावधान है। इस प्रावधान के तहत, यदि एमएसएमई इकाई खरीदारों को 45 दिनों से अधिक का क्रेडिट देती है तो खरीदार को कर छूट और भारतीय रिजर्व बैंक के अधिसूचित बैंक दरों के तीन गुना पर चक्रवृद्धि ब्याज के साथ दंडित किया जाता है। यह प्रावधान एक अप्रैल, 2024 से प्रभावी है।
MSME से माल खरीदारों को 45 दिन में भुगतान वाले नियम को चुनौती दी सुप्रीम कोर्ट
