सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ध्यान दिए बिना आरजी टैक्स पीड़ितों के नाम और तस्वीरें सोशल मीडिया पर फैल रही हैं। सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट बनाकर पीड़ितों की तस्वीरें और पहचान वाले पोस्ट किए जा रहे हैं. यहां तक कि सड़क पर जुलूसों और रैलियों में इस्तेमाल किए गए पोस्टरों पर भी पीड़िता का नाम लिखा होता है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने सीबीआई को आदेश दिया है कि वह जांच करे कि ऐसी घटनाओं को कौन अंजाम दे रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने एक बार महिलाओं को सख्त आदेश दिया था कि वे किसी भी मामले में पीड़ितों के नाम और तस्वीरें प्रकाशित न करें। लेकिन आरजी टैक्स के मामले में लोगों ने शुरू से ही उस निर्देश पर ध्यान नहीं दिया. आरजी टैक्स मामले में पीड़िता का नाम और तस्वीर साझा करने की घटना की जांच अब सीबीआई करेगी. आज गुरुवार को इस संबंध में एक जनहित याचिका में उल्लेख किया गया है कि विभिन्न सोशल मीडिया पोस्ट में पीड़िता की तस्वीरों के साथ भद्दे कमेंट्स किए जा रहे हैं। इन सभी सोशल मीडिया पर जो लोग कमेंट कर रहे हैं, उनके प्रोफाइल फर्जी हो सकते हैं। मामले को कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के ध्यान में लाया गया और सीबीआई जांच की मांग की गई. इस संबंध में चीफ जस्टिस ने आदेश में कहा कि चूंकि इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है, इसलिए इस मामले को भी सीबीआई ही देखेगी. हालाँकि, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि साइबर से संबंधित अपराधों को देखने के लिए सीबीआई की कोई अलग शाखा नहीं है। इसलिए राज्य की साइबर अपराध शाखा को भी मामले की जांच करने के लिए कहा जाना चाहिए. हालांकि, मुख्य न्यायाधीश ने कहा, अगर ऐसा करना है तो सीबीआई राज्य की साइबर अपराध शाखा को मामले को देखने के लिए कह सकती है। बता दें कि आरजी टैक्स से जुड़े मुख्य मामले की सुनवाई 18 सितंबर को होगी. मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने आदेश दिया कि साइबर अपराध की रिपोर्ट उसी दिन सीबीआई को दी जाये.
सोशल मीडिया पर अब भी पीड़िता के नाम-तस्वीर, CBI को जांच करने का निर्देश दिया कोलकाता हाई कोर्ट
