Rg Kar मेडिकल कॉलेज में युवा डॉक्टर की हत्या मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. राज्य और देशवासियों की नजर उन पर थी. मामले की शुरुआत में वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के सामने एक अहम मुद्दे पर प्रकाश डाला. ऐसा कहा जाता है कि अगर आप गूगल पर आरजी टैक्स केस सर्च करते हैं तो विकिपीडिया पीड़ित का नाम दिखाता है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने जताया गुस्सा. उन्होंने विकिपीडिया को पीड़िता का नाम तुरंत हटाने का आदेश दिया। इसके बाद इसी दिन आरजी टैक्स से जुड़ा मामला शुरू हुआ. जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में विवाद चल रहा है. आज सीबीआई ने पूर्व निर्देश के मुताबिक जांच की स्टेटस रिपोर्ट सौंपी. रिपोर्ट देखने के बाद तीन जजों की बेंच ने कहा, ‘सीबीआई ने रिपोर्ट में जो लिखा है वह बेहद चिंताजनक है. हम इस रिपोर्ट से दुखी हैं. जांच बहुत अहम जगह पर है.” इसके बाद चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, ‘सीबीआई सो नहीं रही है. वे जांच कर रहे हैं. जांच बहुत जरूरी है. जांच जारी है. ऐसे में रिपोर्ट सार्वजनिक होने पर जांच प्रक्रिया को नुकसान हो सकता है. मैंने जिन-जिन पहलुओं पर गौर करने को कहा है, सीबीआई उन सभी पहलुओं पर गौर कर रही है। सीबीआई पूरी घटना को सामने लाने की दिशा में आगे बढ़ रही है. सीबीआई इस बात पर भी गौर कर रही है कि कहीं कोई चीजों को उलझा तो नहीं रहा है. केंद्रीय जांच एजेंसी शवों के शिपमेंट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, क्या कोई सबूत नष्ट किया गया है, इसकी भी जांच कर रही है। मुख्य न्यायाधीश ने जानना चाहा कि अस्पताल में डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर राज्य ने क्या कदम उठाए हैं। जिसके जवाब में राज्य के वकील कपिल सिब्बल ने कहा, ‘राज्य के सभी अस्पतालों में डॉक्टरों के लिए शौचालय, विश्राम कक्ष, सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे. आरजी कर हॉस्पिटल में अब लगेंगे 415 कैमरे उधर, राज्य की ओर से शुरू किए गए नाइट कंपेनियन को लेकर वरिष्ठ डॉक्टरों के वकीलों ने कोर्ट में कुछ आपत्तियां जताईं. उन्होंने नाइट शिफ्ट में महिलाओं के काम करने की अधिसूचना को यथासंभव कम करने पर सवाल उठाया. जिसके जवाब में देश के मुख्य न्यायाधीश ने कहा, ‘सुरक्षा मुहैया कराना आपकी जिम्मेदारी है. महिलाएं रात में काम नहीं कर सकतीं, ऐसा नहीं कह सकते. महिला और पुरुष अब अलग नहीं हैं. महिला डॉक्टर हर परिस्थिति में काम करना चाहती हैं. उन्हें हर परिस्थिति में काम करना चाहिए. राज्य को यह सुनिश्चित करना होगा. मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने अधिसूचना में तुरंत संशोधन करने का भी आदेश दिया. जिसके जवाब में राज्य के वकील कपिल सिब्बल ने कहा, ”रात्रिसाथी सर्कुलर के भाग 5 और 6 पर आपत्तियां हटा दी जाएंगी.” आज की सुनवाई में कपिल सिब्बल ने एक बार फिर जूनियर डॉक्टरों की वापसी को लेकर मुख्य न्यायाधीश का ध्यान आकर्षित किया काम। हालांकि शीर्ष अदालत ने जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल वापस लेने को लेकर कोई नया आदेश नहीं दिया. हालांकि, चीफ जस्टिस ने कहा, ”जूनियर डॉक्टरों को काम पर लौटना चाहिए.” जूनियर डॉक्टरों की वकील इंदिरा जय सिंह ने कहा, ”आज जीबी बॉडी की बैठक है. उसके बाद ही काम में शामिल होने के बारे में कोई फैसला लिया जाएगा.’
सुप्रीम कोर्ट की आज की कुछ अहम जानकारियां-
1) 2006 से कलकत्ता पुलिस ने पोस्टमार्टम चालान का इस्तेमाल किया न कि मांग का। राज्य की ओर से आज पोस्टमॉर्टम की मांग अदालत में जमा कर दी गई है.
2) केवल 27 मिनट के वीडियो फुटेज की उपलब्धता पर काफी विवाद हुआ है। लेकिन राज्य के वकील ने यह साबित कर दिया है कि 7-8 घंटे की वीडियो फुटेज वाली चार हार्ड डिस्क सीबीआई को सौंपी गई थी और सीबीआई ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। और माननीय मुख्य न्यायाधीश इस पर सहमत हुए.
माननीय न्यायालय ने तिलोत्तमा मामले की सीबीआई द्वारा जांच की गति पर असंतोष व्यक्त किया है, हालांकि, यह राय दी है कि सीबीआई की स्थिति रिपोर्ट द्वारा दिए गए मामले के अन्य विवरण (हत्या, बलात्कार, सबूतों की हानि) पर टिप्पणी नहीं की जाएगी। यहां, क्योंकि इससे जांच प्रभावित हो सकती है।
3) अस्पताल में राज्य सरकार द्वारा उठाए गए सुरक्षा उपायों के संबंध में राज्य सरकार के वकील द्वारा एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। उस हलफनामे में सीजीआई ने अस्पताल में सिविक वॉलंटियर्स की नियुक्ति पर आपत्ति जताई थी. माननीय न्यायालय ने टिप्पणी की कि सभी सत्यापन करने के बाद ही अस्पतालों में आउटसोर्स सुरक्षा कर्मियों को नियुक्त किया जाता है। राज्य के वकील ने सिविक की बात स्वीकार करते हुए कहा कि अस्पताल में वर्दीधारी पुलिस की नियुक्ति की जायेगी, प्रशिक्षण चल रहा है. राज्य के वकील ने कहा, 14 दिनों के भीतर व्यवस्था की जाएगी.
4) माननीय न्यायालय ने डॉक्टरों को अस्पतालों में टॉयलेट में बायोमेट्रिक्स की व्यवस्था करने को कहा। राज्य के वकील ने इसे स्वीकार कर लिया. 14 दिन के अंदर इसकी भी व्यवस्था कर दी जायेगी.
5) रात्रि साथी परियोजना में लड़कियों को रात्रि ड्यूटी नहीं करने के संबंध में विस्तृत चर्चा हुई. जूनियर डॉक्टरों के वकीलों ने राय व्यक्त की कि अगर लड़कियां रात की ड्यूटी नहीं करेंगी तो इससे लैंगिक भेदभाव पैदा होगा. महामहिम न्यायालय सहमत हो गया। बाद में सरकारी वकील ने कहा कि इसमें कहने की कोई बात नहीं है कि नाइट पार्टनर स्कीम में लड़कियां नाइट ड्यूटी नहीं करेंगी, यह वैकल्पिक है. महामहिम अदालत ने तब कहा कि वे इस मामले पर अपनी टिप्पणियाँ बदल देंगे।
6) राज्य द्वारा प्रस्तुत सुरक्षा शपथ पत्र को पढ़ने के बाद माननीय न्यायालय ने संतुष्टि व्यक्त की और कहा कि इस शपथ पत्र के अनुसार, राज्य द्वारा आयोजित अस्पताल की बढ़ी हुई सुरक्षा व्यवस्था संतोषजनक है। जूनियर के कार्य में शामिल होने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए डॉक्टर.
7) उन्होंने कहा कि 9 तारीख का व्रत रखा जाता है. यानि काम से जुड़ना है. यदि नहीं तो राज्य कोई भी कदम उठा सकता है. उन्होंने डॉक्टरों से आपस में निर्णय लेने को कहा.
8) राज्य के वकील कपिल सिब्बल ने अच्छी लड़ाई लड़ी. जूनियर डॉक्टरों की वकील इंदिरा जयसिंह पिछली वकील गीता लूथरा की तुलना में कहीं अधिक मुखर थीं। वह पूरी शिद्दत से यह सुनिश्चित करने की कोशिश करते हैं कि जूनियर डॉक्टरों को कोई नुकसान न हो और कुछ हद तक सफल भी होते हैं।
9) 27 मिनट के वीडियो के बाद सीबीआई वकील तुषार मेहता ने आगे कोई मुखर हिस्सा नहीं लिया, जिसके अंत में उनके पीछे बैठे एक गंजे सिर वाले वकील ने मुख्यमंत्री से इस्तीफा देने के लिए कहा, “आपको एक राजनीतिक नेता की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए” , माननीय न्यायालय ने कहा।
